India’s Income Gap | भारताने काही गोष्टी स्वीकारल्या तर २३ वर्षात देश विकसित राष्ट्र बनेल
जागतिक बँकेने दिला इशारा; अमेरिकेच्या बरोबरीचे स्वप्न अजूनही दूर
नवी दिल्ली : जागतिक बँकेने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे ज्यामध्ये ‘विकसित राष्ट्र’ बनण्यासाठी भारताच्या प्रवासाचा रोडमॅप मांडण्यात आला आहे. भारतासह शंभरहून अधिक देशांना पुढील काही दशकांत उच्च उत्पन्न असलेले देश होण्यात मोठ्या अडथळ्यांना सामोरे जावे लागेल. यामध्ये झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि वाढती कर्जे, भू-राजकीय तसेच व्यापारातील ताणतणाव आणि पर्यावरणाची हानी न करता आर्थिक विकास साधण्यात येणाऱ्या अडचणींचा समावेश आहे.
अमेरिकेच्या दरडोई उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांशापर्यंत पोहोचण्यासाठी भारताला सुमारे ७५ वर्षे लागू शकतात. जागतिक बँकेच्या ‘वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट 2024: मिडल इन्कम ट्रॅप’ नुसार, अमेरिकेच्या दरडोई उत्पानाच्या एक चतुर्थांशपर्यंत पोहोचण्यासाठी चीनला दहा वर्षांपेक्षा जास्त तर इंडोनेशियाला सुमारे ७० वर्षे लागतील.
अहवालानुसार, अमेरिकेच्या दरडोई उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश भागापर्यंत पोहोचण्यासाठी भारताला ७५ वर्षे लागू शकतात, जे चीन आणि इंडोनेशियापेक्षा खूप जास्त आहे. अहवालानुसार, ‘मध्यम उत्पन्नाच्या सापळ्यातून’ बाहेर पडण्यासाठी या देशांनी तीन I’s (3i) वर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे अहवालात म्हटले. हे तीन I’s – नवीन तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक (इन्व्हेस्टमेंट), इनोव्हेशन आणि इन्फ्युजन – आहेत.
जागतिक बँकेनुसार भारत आणि चीनसह १०८ देशांना मध्यम उत्पन्न देशांच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले असून सध्या या देशांचे दरडोई उत्पन्न वार्षिक १,१३६ डॉलर (सुमारे ९५००० रुपये) ते १२३,८४५ डॉलर (सुमारे ११.६० लाख रुपये) आहे. याशिवाय या देशांना अजूनही उच्च उत्पन्नाचा देश बनण्यात अनेक समस्यांचा सामना करावा लागेल असेही अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहेत. १९९० पासून केवळ ३४ देश मध्यम उत्पन्नातून बाहेर पडू शकले आहेत.
त्याचवेळी, भारत मध्यम-उत्पन्न अर्थव्यवस्थेच्या सापळ्यातून कसा बाहेर पडू शकतो आणि श्रीमंत कसा होऊ शकतो याची रूपरेषाही अहवालात दिसून येते. या अहवालात म्हटले आहे की विकसित देश होण्यासाठी भारताला पुढील २० ते ३० वर्षे सातत्याने ७-१०% दराने विकास करण्याची गरज आहे. असे झाले तरच भारत २०४७ पर्यंत विकसित देश बनू शकतो. त्यावेळी देशाचे दरडोई उत्पन्न १८,००० डॉलर वार्षिक असेल तसेच अर्थव्यवस्थेचा आकार ३० ट्रिलियन डॉलर आणि दरडोई उत्पन्न २,३७० डॉलर असेल.
