दिल्ली दारु घोटाळा प्रकरणातील मनीष सिसोदिया 17 महिन्यांनंतर तुरुंगातून येणार बाहेर
दिल्लीचे (Delhi) माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया (Deputy Minister Manish Sisodia) यांना अबकारी धोरण प्रकरणात 17 महिने तुरुंगवास भोगल्यानंतर जामीन मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठानं तीन दिवसांपूर्वी 6 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावरील आदेश राखून ठेवला होता. मनिष सिसोदिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयानं सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयानं काही अटी-शर्थींसह मनिष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं. जामिनाच्या बाबतीत हायकोर्ट आणि ट्रायल कोर्ट सुरक्षित भूमिका बजावतात. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे हे न्यायालयांना समजण्याची वेळ आता आली आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
अटी-शर्थींसह मनिष सिसोदिया यांना जामीन
सर्वोच्च न्यायालयानं मनिष सिसोदिया यांना तीन अटींवर जामीन मंजूर केला आहे. त्यातील पहिली अट म्हणजे, त्यांना 10 लाख रुपयांचा बाँड भरावा लागेल. याशिवाय त्यांना दोन जामीनही सादर करावे लागतील. तर तिसरी अट म्हणजे, तो त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर केला जाईल.
एससीनं एएसजीची विनंती स्वीकारली नाही
दरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाला मनिष सिसोदिया यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रवेश करण्यापासून रोखण्याची विनंती केली. मात्र, आम्ही याची परवानगी देऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं आहे.
सुनावणीदरम्यान मनीष सिसोदिया यांच्या वकिलानं सांगितलं की, ऑक्टोबरमध्ये आम्हाला सांगण्यात आलं होतं की, प्रकरण 6 ते 8 महिन्यांत पूर्ण होऊ शकतं. तसं न झाल्यास आरोपी पुन्हा जामीन मागू शकतो, असं आम्ही म्हटलं होतं. आरोपी बराच काळ तुरुंगात आहे. अशा परिस्थितीत पीएमएलए कलम 45 नुसार जामिनाच्या कठोर अटींमधून सूट देण्याची मागणी करण्यात आली. तपास यंत्रणेनं खटल्याच्या विलंबासाठी आरोपींना जबाबदार धरलं आहे.
ईडीनं सांगितलं की, आरोपी अनावश्यक कागदपत्रं मागत आहेत. शेकडो अर्ज दाखल झाले, पण अशी कोणतीही नोंद दिसत नाही. ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही प्रकरणांमध्ये फारसे अर्ज दाखल केले गेले नाहीत, त्यामुळे खटल्यातील विलंबासाठी आरोपींना जबाबदार धरण्याच्या कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षाशी आम्ही सहमत नाही, असंही सिसोदिया यांचे वकील म्हणाले आहेत.
