दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. या अटकेला आव्हान देणारी याचिका मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी दाखल केली होती, जी न्यायालयाने फेटाळली आहे.
याचिका फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अरविंद केजरीवाल यांना कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय सीबीआयने अटक केली असे म्हणता येणार नाही. अरविंद केजरीवाल सुटकेसाठी ट्रायल कोर्टात जाऊ शकतात, असेही कोर्टाकडून सांगण्यात आले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत. सीबीआयच्या अटक आणि जामीनाबाबत सीएम केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत. अरविंद केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला आहे.
यापूर्वी २६ जून रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने अटक केली होती. या अटकेला आव्हान देण्यासाठी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ती आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
दुसरीकडे, या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या आणखी 50 लोकांनाही आरोपी बनवण्यात यावे कारण 15 जणांनी फाइलवर स्वाक्षरीही केली होती. केजरीवाल यांना तुरुंगात ठेवण्याच्या उद्देशानेच ही अटक करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
अलीकडेच सीबीआयच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता. सीबीआयने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी घोटाळ्याचे सूत्रधार म्हणून नाव दिले होते.
