पश्चिम बंगाल सरकारवर ‘सर्वोच्च’ ताशेरे

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने डॉक्टरांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोलकात्याच्या (Kolkata Doctor Rape and Murder Case) आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येशी संबंधित प्रकरणांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली. सुप्रीम कोर्टाने बंगाल सरकारला ‘सर्वोच्च’ शब्दात फटकारले आहे. “आपण हा राजकीय मुद्दा बनवू नये आणि मी WB राज्याला विनंती करतो की त्यांनी नकार देऊ नये. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे. ‘आम्ही डॉक्टरांना पुन्हा काम सुरू करण्याची विनंती करतो’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचू़ड म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणाची दखल घेतली कारण या प्रकरणावर एक राष्ट्रीय स्तरावर सार्वमत बनवण्याची आवश्यकता आहे. जर महिला नोकरीच्या ठिकाणी जाऊ शकणार नसेल तर घटनात्मक समानतेला अर्थ काय आहे? तसेच डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा देण्याचा विषय आहे. FIR इतक्या उशिरा का दाखल करण्यात आला? अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली? पीडिताच्या आई वडिलांना उशिरा मृतदेह देण्यात का आला? आणि त्याच रात्री हॉस्पिटलवर मॉबने हल्ला केला? पोलिस काय करत होते? क्राईम सीन सुरक्षित ठेवणे हे पोलिसांचे काम नाही का? अशा प्रश्नांची सरबत्तीच सरन्यायाधीशांनी केली.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, “आम्ही डॉक्टरांना काम पुन्हा सुरू करण्याची विनंती करतो. जर रुग्णांनी आपला जीव गमावला तर? आम्ही डॉक्टरांना आवाहन करतो की त्यांची सुरक्षा आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही येथे आहोत,” असेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालय डॉक्टरांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय टास्क फोर्स तयार करणार आहे.

CJI चंद्रचूड म्हणाले की, “आम्ही एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापन करत आहोत ज्यामध्ये विविध पार्श्वभूमीचे डॉक्टर असतील जे संपूर्ण भारतभर अनुसरण करण्याच्या पद्धती सुचवतील. जेणेकरुन कामाच्या सुरक्षिततेची परिस्थिती असेल आणि तरुण किंवा मध्यमवयीन डॉक्टर त्यांच्या कामाच्या वातावरणात सुरक्षित असतील.”