पुण्यामधील एका भूमी अधिग्रहणासंदर्भातील प्रकरणावर भाष्य करताना सुप्रीम कोर्टाने थेट लाडकी बहिण योजना बंद करण्याचे अंतरिम आदेश देण्याचा इशारा दिला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या मोबदल्यावरून सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. योजनांसाठी फुकट वाटायला पैसे आहेत पण मोबदला देण्यासाठी नाहीत, असा संताप कोर्टाने व्यक्त केला आहे. कोर्टाने सरकारी वकिलांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर आता थेट लाडकी बहिण योजना बंद करण्याचे आदेश देण्याचा इशाराच दिला आहे.
राज्य सरकारने रेडी रेकनर नुकसानभरपाई देण्यासाठी वेळ मागितला आहे. संरक्षण विभागाची जमीन असल्यामुळे रेडी रेकनर अद्याप लागू केले नाही. त्याची एक संपूर्ण प्रक्रिया असून त्यासाठी आम्हाला वेळ द्यावा, असं सरकारी वकीलांनी कोर्टासमोर आपलं मत मांडताना म्हटलं आहे. आम्हाला किमान 3 आठवड्याचा वेळ द्यावा, असं सरकारी वकीलाने म्हटलं आहे. आम्ही कोर्टाचा आदेश टाळत नसून केवळ वेळ हवा आहे, असं राज्य सरकारच्या वकीलांनी सुप्रीम कोर्टाला केली.
सरकारची विनंती ऐकून न्यायमूर्ती गवई यांनी, ‘तुम्हाला वेळ हवा असेल तर मग आम्ही लाडकी बहिण योजना थांबवण्याचा अंतरिम आदेश देऊ,’ असं म्हटलं. त्यावर सरकारी वकिलांनी, “लाडकी बहिण योजनेचा उल्लेख केल्यामुळे हेडलाईन्स होत आहेत,” असं म्हणत आक्षेप नोंदवला. त्यावर न्या. गवई यांनी, “आम्हाला नागरिकांचे अधिकार विचारात घ्यायचे आहेत. 2013 नुसार भरपाई द्यावी,” असं मत नोंदवलं. वकीलांनी, “तीन आठवड्यांचा वेळ खूप कमी आहे. आम्ही 2013 च्या दिशानिर्देशानुसार आदेश स्वीकारू,” असं सांगितलं. त्यावर न्या. गवई यांनी, “तुमच्याकडे हजारो कोटी रूपये ‘फ्री बीज’साठी आहेत. पण तुमच्याकडे त्या व्यक्तींना देण्यासाठी पैसे नाहीत. 15 महिने झाले तरी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत,” असं म्हणत विलंबासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्र सरकारने आर्थसंकल्पामध्ये 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती.
राज्य सरकारने ताब्यात घेतलेल्या जामीनींच्या मोबदल्यात नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर सुप्रीम कोर्ट समाधानी नाही. वकीलांनी मुख्य सचिवांशी बोलून तोडगा काढवा. राज्य सरकारला अधिकार नसताना याचिकाकर्त्याकडून 1963 मध्ये अनधिकृतपणे जागा घेतली. त्यानंतर बिनाकामाची वन जमीन दिली गेली. 60 वर्षापासून याचिकाकर्त्याला त्याची जागा दिली नाही, असं निरिक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे.
