मुंबई: बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात गुन्हा लपवल्याप्रकरणी संबंधित शाळेवर कारवाई करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली. उच्च न्यायालयाने बदलापूर प्रकरणात स्युमोटो याचिका दाखल करुन घेतली होती. या याचिकेवर गुरुवारी तातडीची सुनावणी झाली. तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पोलीस आणि राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक लगावली.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांच्यावर अनेक प्रश्नांची सरबत्ती केली. तपास विशेष पथकाकडे देण्यापूर्वी बदलापूर पोलीसांनी (Badlapur Police) काय केलं? त्याची कागदपत्रं कुठे आहेत? पीडीत मुलींचं समुपदेशन केलंत का?, असे सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले.
न्यायमूर्तींच्या प्रश्नांवर महाअधिवक्ता निरुत्तर
न्यायमूर्तींनी महाअधिवक्ता यांच्यावर एकापाठोपाठ एक प्रश्नांची सरबत्ती केली. पीडीत मुलांच्या पालकांचे जबाब नोंदवलेत का? बदलापूर पोलीसांनी केलं काय?, असे सवाल विचारताच महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ निरुत्तर झाल्याचे दिसून आले. बदलापूर पोलिसांनी याप्रकरणात काहीच कारवाई केल्याचे दिसत नाही. इतक्या गंभीर प्रकरणात पोलीसांचा हा अक्षम्य हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. कारवाईचे आदेश देताना आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशाराही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. त्यामुळे आता यावर राज्य सरकार मंगळवारी दुपारी होणाऱ्या सुनावणीत काय बाजू मांडणार, हे पाहावे लागेल.
